पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ़ोरम एक नागरिक समूह है जो नागरिक संगठनों, युवाओं और सामाजिक आंदोलनों, अधिकार-आधारित संगठनों, शहरी कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है जो भारत में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों पर काम करते हैं। दिल्ली से शुरू होकर अब हम कई शहरों में मिलकर ऐसे सार्वजनिक परिवहन की पैरवी करते हैं जो मुफ़्त, सुरक्षित, भरोसेमंद और सबके लिए सुलभ हो। हम सार्वजनिक हस्तक्षेप आयोजित करते हैं, कार्रवाई के लिए शोध करते हैं, सार्वजनिक परिवहन की जानकारी को आसान बनाते हैं, और नागरिकों को आवागमन के उनके हक़ की माँग में साथ देते हैं।
एजेंडा
हमारा काम चार विषयगत क्षेत्रों के इर्द-गिर्द संगठित है, जो मिलकर भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन और आवागमन न्याय का एक दृष्टिकोण बनाते हैं। हम इन्हें अलग-अलग मुद्दों के रूप में नहीं, बल्कि शहर के अधिकार, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और सार्वजनिक संसाधनों के लोकतांत्रिक शासन के संघर्षों से गहराई से जुड़ा हुआ देखते हैं।
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मुफ़्त किराया सार्वजनिक परिवहन
The question of who pays for public transport is fundamentally a question of who the city belongs to. When bus and metro fares eat into the wages of workers, students, and the urban poor, they reproduce the social and economic inequalities in cities. We argue that fare-free public transport is not a "freebie" but a recognition that mobility is a precondition for accessing education, employment, healthcare, and civic life. It is encouraging to see several Indian states already moving towards making buses free for women, students, and other groups, and their experiences demonstrate that this is not utopian but achievable. We work to demand expansion of these schemes to other states, document their impact, build public understanding of their value, and push for universal fare-free travel as the horizon of urban transport policy.
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लैंगिक पहुँच और सुरक्षा
Women in Indian cities face a mobility crisis rooted in patriarchal control over their physical movement in public life. Studies estimate that women's mobility rate in urban India is as low as 47%, and nearly half of urban women are not "allowed" to step out alone. Transgender persons and other gender minorities report lack of access to safe public transport. In this context, public transport can either reinforce these constraints or help dismantle them. The design of buses, the location of stops, the timing of services, the presence or absence of lighting and toilets, the behaviour of staff and co-passengers — all of these shape whether women can move freely, safely, and with dignity. Fare is one major barrier but we work on the full spectrum of gendered accessibility, which includes quality infrastructure and safety by design to transform public transport into genuinely inclusive spaces for women and transgender persons.
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कनेक्टिविटी और भरोसेमंदी
A bus that doesn't come, or comes unpredictably, or doesn't go where people need to go, is not really public transport. For public transport to serve as the backbone of urban mobility, it must be frequent, reliable, and connected. This means adequate fleet sizes, rational route planning, dedicated bus lanes that prioritise public vehicles over private cars, real-time information systems, and integration across modes. It also means attending to "last mile" connectivity for places where people actually live and work. Currently, Indian cities chronically underinvest in buses while pouring resources into metros and flyovers that mainly serve the relatively well-off residents. We advocate for a reorientation of transport planning towards the majority who walk, cycle, and take buses, and for the infrastructural commitments needed to make public transport a genuine alternative to private vehicles.
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सार्वजनिक परिवहन और नीतिगत मुद्दे
Transport policy reflects choices about who matters in the city, how public resources are allocated, and what kind of urban future we are building. These choices are nearly always made without public deliberation, details get buried in technical documents, and they are driven by contractor interests rather than commuter needs. We work to make transport governance more transparent and accountable through RTI requests, budget analysis, and public engagement with policy processes. We track the fine print of schemes that can make or break their accessibility, like the recent proposal to replace Delhi's simple pink ticket with a bureaucratic smart card system. We connect transport policy to broader questions of climate justice, urban development, labour rights for transport workers, and the democratic governance of cities.
मीडिया और समाचार
हमारे काम का कवरेज, और दिल्ली व भारत भर में सार्वजनिक परिवहन के वे घटनाक्रम जिन पर हम नज़र रख रहे हैं।
मीडिया में PTF
- Even basic facilities missing at city bus stops: Citizens' auditTimes of India · 2026
- Delhi: Saheli Smart Card roll-out raises concerns of digital exclusionThe Patriot · 2025
- Fighting Gender Inequality Through Mobility: Delhi's Pink Ticket SchemeIdeas for India · 2025
- Free Public Transport: A Policy Imperative for Social Equity in India?Observer Research Foundation · 2025
- A Free Ticket Can Be a Ticket to FreedomThe India Forum · 2025
हाल के समाचार अपडेट
- Kerala HC dismisses PIL challenging free travel for women, transgender persons in KSRTC busesThe Hindu · June 2026
- Delhi to start phasing out pink tickets for smart cards for free bus travelHindustan Times · June 2026
- Delhi govt to redevelop bus queues to generate ad revenueHindustan Times · June 2026
- DTC launches drive to promote Pink Saheli Smart Card use in busesET Infra · June 2026
- Delhi govt offers incentive for staff to travel by metro and busIndia Today · June 2026
- Delhi's DEVI buses can revolutionise neighbourhood mobility — fix frequency firstThePrint · May 2026
शोध और कार्रवाई
डैशबोर्ड · 2026
State of Fare-Free Public Transport across India
एक डैशबोर्ड जो भारतीय शहरों में मुफ़्त सार्वजनिक परिवहन योजनाओं, रियायतों और परिवहन कल्याण की मौजूदा स्थिति, और सार्वजनिक परिवहन की दशा मापने वाले कुछ अहम संकेतक दर्शाता है।
रिपोर्ट · 2026
Journey to Campus: Mobility and Inequality in Delhi University
दिल्ली विश्वविद्यालय के 155 छात्रों पर एक खोजपरक अध्ययन, जो दिखाता है कि परिवहन की चुनौतियाँ महिलाओं और आर्थिक रूप से हाशिए के छात्रों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। 72% महिलाएँ कहती हैं कि बसें उनके लिए नहीं रुकतीं; 62% परिवहन की गुणवत्ता से असंतुष्ट हैं।
डैशबोर्ड · 2024
Delhi Bus Shelter Audit
दिल्ली के 10 ज़िलों में 231 बस स्टॉप का नागरिक ऑडिट। हर स्टॉप को समग्र गुणवत्ता (100 में) और गर्मी से बचाव (10 में) पर अंक दिए गए हैं। सर्वेक्षित हर 6 में से 1 बस स्टॉप पर कोई तय शेल्टर नहीं, और औसत गुणवत्ता अंक महज़ 37.6/100 है। एक जारी, ओपन-डेटा परियोजना: आप अपना ऑडिट जोड़ सकते हैं।
कार्यशाला · 2024
Citizen Assembly on Public Transport for All
भलस्वा जेजे कॉलोनी में एक नागरिक सभा आयोजित की गई, जिसकी मेज़बानी वहाँ के निवासियों ने ख़ुद की। भलस्वा में, दिल्ली की कई अन्य अनौपचारिक बस्तियों की तरह, सार्वजनिक परिवहन नदारद है। इसलिए दिल्ली चुनाव 2025 के नज़दीक आते ही हमने ग्रीनपीस इंडिया और लोक शक्ति मंच के सहयोग से यह पहल समन्वित की, जिसमें नागरिकों ने हर मोहल्ले तक कनेक्टिविटी वाले भरोसेमंद, समावेशी और मुफ़्त सार्वजनिक परिवहन की माँग की अगुवाई की।
नीति दस्तावेज़ · 2024
Citizen's Policy for Affordable Public Transport in India
नागरिक परामर्शों से तैयार एक व्यापक नीति ढाँचा, जो भारत भर में सार्वजनिक परिवहन को वहनीय, सुलभ और न्यायपूर्ण बनाने की माँगें और सिफ़ारिशें रखता है।
रिपोर्ट · 2024
Riding the Justice Route
हमने सर्वे और गहन साक्षात्कारों को मिलाकर मिश्रित पद्धति से दिल्ली की मुफ़्त बस (पिंक टिकट) योजना का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि योजना ने महिलाओं की बस-यात्रा बढ़ाई, परिवहन ख़र्च का बोझ घटाया, और महिलाओं की आवाजाही में अधिक स्वतंत्रता दी।
रिपोर्ट · 2023
Halt for Women Bus Users
इस अध्ययन का उद्देश्य था 2019 में मुफ़्त बस योजना शुरू होने के बाद दिल्ली में महिला बस-यात्रियों के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करना। बस स्टॉप पर बसों का न रुकना, बस में भेदभाव का अनुभव, और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ इनमें शामिल थीं।
पॉडकास्ट · 2024
Reclaiming the Bus: A Podcast on Public Transport in India
भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों को टटोलती एक पॉडकास्ट शृंखला, जिसमें यात्रियों, कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के साथ आवागमन न्याय, मुफ़्त योजनाओं और शहरी परिवहन की राजनीति पर बातचीत है।
रिपोर्ट · 2023
Study of Priority Bus Lanes in Bengaluru
हमने यात्रा अनुभव, समय की बचत और सार्वजनिक परिवहन की कार्यक्षमता पर बेंगलुरु की प्राथमिकता बस लेन के असर का अध्ययन किया।
रिपोर्ट · 2024
Fare-Free Future: Women's Perspectives on Public Bus Transport in Mumbai
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने मुंबई भर के बस स्टॉप पर 500 से अधिक महिलाओं का तेज़ सर्वे किया कि बसों को मुफ़्त करने को लेकर वे क्या सोचती हैं। हमें इस विचार के लिए व्यापक समर्थन मिला। प्रमुख निष्कर्षों में: 96% महिलाओं ने चुनावी घोषणापत्रों में मुफ़्त परिवहन शामिल करने की माँग की।
रिपोर्ट · 2021
Survey of Bus Use in Delhi
दिल्ली के बस यात्रियों का एक सर्वे ग्रीनपीस इंडिया और दिल्ली बस यात्री यूनियन ने, Sustainable Urban Mobility Network (SUM Net) India के सहयोग से किया। इस अध्ययन के बाद उसी शोध और अभियान से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ़ोरम की शुरुआत की।
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