परिवहन नीति यह दर्शाती है कि शहर में किसकी अहमियत है, सार्वजनिक संसाधन कैसे बाँटे जाते हैं, और हम किस तरह का शहरी भविष्य बना रहे हैं। ये फ़ैसले अक्सर सार्वजनिक विमर्श के बिना लिए जाते हैं, तकनीकी दस्तावेज़ों में दबे रहते हैं, और यात्रियों की ज़रूरत के बजाय ठेकेदारों के हित से चलते हैं।

हम RTI, बजट विश्लेषण और नीति प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी के ज़रिए परिवहन शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का काम करते हैं। हम उन योजनाओं की बारीकियों पर नज़र रखते हैं जो उनकी सुलभता बना या बिगाड़ सकती हैं — जैसे दिल्ली के सरल पिंक टिकट को एक जटिल स्मार्ट कार्ड व्यवस्था से बदलने का हालिया प्रस्ताव।